ठाणे, ता. ३० (प्रतिनिधी) : ठाणे, मुंबई आणि संपूर्ण एमएमआर क्षेत्रात पुनर्विकासाच्या नावाखाली हजारो मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि ज्येष्ठ नागरिकांची आयुष्यभराची कमाई लुटणाऱ्या बिल्डरांवर थेट एमपीआयडी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची आक्रमक मागणी ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्यांतर्गत गुंतवणूकदारांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या कंपनी संचालकांवर ज्याप्रमाणे कारवाई केली जाते, तशीच कारवाई सोसायट्यांची घरे पाडून नंतर भाडे व कॉर्पस थकवत गरीब रहिवाशांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांना थेट अजामीनपात्र गुन्ह्याखाली अटक करण्यात यावी, त्याप्रमाणे एमपीआयडी कायद्यात तातडीने सुधारणा करण्याचा सविस्तर प्रस्ताव आ. केळकर यांनी शासनाला सादर केला आहे.
सध्या अनेक सोसायट्या सद्भावनेने बिल्डरांशी विकास करार करतात. परंतु, बिल्डर विकास हक्क मिळवून इमारती पाडतात, सोसायटीच्या एफएसआयचा वापर स्वतःच्या विक्रीसाठी करतात आणि काही महिन्यांनंतर सभासदांचे भाडे देणे बंद करतात. यामुळे शेकडो कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत, अनेकांना घराअभावी आणि पैशांच्या अभावी अकाली मृत्यूला सामोरे जावे लागले आहे. या फसवणुकीला ‘दिवाणी वाद’ ठरवून बिल्डर कायद्याच्या पळवाटा शोधत आहेत,” असा संताप आ. केळकर यांनी व्यक्त केला.आ. केळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे की, “जर एखादा नागरिक एक कोटी रुपयांचे घर बिल्डरकडे देतो, तर ती एक प्रकारची ‘ठेव’ आहे. त्यामुळे बिल्डरने भाडे न दिल्यास तो गुन्हा वित्तीय संस्थेने केलेल्या फसवणुकीसारखाच मानला पाहिजे.
त्यामुळे एमपीआयडी कायद्याच्या कलम २ (क) आणि २(ड) मध्ये सुधारणा करून विकासक/प्रवर्तक यांना वित्तीय संस्था मानण्यात यावे आणि सोसायट्यांनी त्यांना दिलेला ताबा ही ठेव मानली जावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.सर्वात महत्त्वाची सुधारणा सुचवताना आ. केळकर यांनी स्पष्ट केले की “जोपर्यंत आरोपी बिल्डर संपूर्ण थकीत रक्कम (भाडे आणि कॉर्पस) सक्षम प्राधिकरणाकडे किंवा पीडित सभासदांना देत नाही तोपर्यंत त्याला कोणताही जामीन मंजूर केला जाऊ नये, अशी कठोर तरतूद या कायद्यात करावी. यामुळे बिल्डरांच्या मालमत्ता तत्काळ जप्त करून सभासदांना त्यांचे हक्काचे पैसे मिळवून देता येतील.
