मध्यप्रदेशच्या उपमुख्यमंत्र्यांशी आ.केळकर यांची चर्चा
मध्यप्रदेश भविष्य निर्वाह निधी कंपनीच्या जमिनीवरील मालकी हक्कामुळे उपवन लघुउद्योग सरकारी योजनांच्या लाभापासून आणि विविध सवलतींपासून वंचित आहे. आमदार संजय केळकर यांनी आज कंपनीच्या प्रतिनिधींशी उद्योजकांसमवेत तसेच मध्यप्रदेशच्या उप मुख्यमंत्र्यांशीही फोनवरून चर्चा केली. यावेळी झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे या उद्योगांची गेल्या ५० वर्षांची कोंडी फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मध्यप्रदेश प्रॉव्हिडंट फंड कंपनीच्या मालकीची उपवन परिसरात जमीन असून्य जागेवर सुमारे ४५० लहान लहान उद्योग गेल्या ५० वर्षांपासून आहेत. कागदोपत्री मध्यप्रदेश प्रॉव्हिडंट फंड कंपनीचा शिक्का असल्याने या उद्योगांच्या संघटनेला अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही, शिवाय सरकारी योजनांपासूनही वंचित राहावे लागत आहे. विशेष म्हणजे विविध कर्ज योजनेतही अडचणी भेडसावत आहेत. याबाबत येथील उद्योग संघटनेच्या प्रतिनिधींनी आमदार संजय केळकर यांच्याकडे व्यथा मांडली होती. त्यानुसार श्री.केळकर हे सरकार दरबारी पाठपुरावा करत होते.
आज भाजपच्या खोपट येथील कार्यालयात जनसेवकाचा जनसंवाद या उपक्रमात श्री.केळकर यांनी उद्योजक आणि मध्यप्रदेश प्रॉव्हिडंट फंड कंपनीच्या मुंबईतील प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेतली. यावेळी उद्योजकांना सोयी-सवलती मिळवताना अडचणी येऊ नयेत यावर चर्चा करण्यात आली. श्री.केळकर यांनी मध्यप्रदेशच्या उपमुख्यमंत्र्यांशीही फोनवरून चर्चा केली. यावेळी त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे उपवन लघुउद्योग संघटनेला दिलासा मिळाला.
